ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ‘ਚ ਰਫਿਊਜ਼ੀ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧੀ ਹੈ ਪਰ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਓਨਾ ਰਿਸਪਾਂਸ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਇਕ ਚੌਥਾਈ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਹ ਅਰਜ਼ੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ 467 ਕਲੇਮ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ 25 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਯਾਨੀ ਸਿਰਫ 115 ਹੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ 154 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਕਲੇਮ ਜਾਂ ਤਾਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏੇ ਗਏ।

ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰਫਿਊਜੀ ਬੋਰਡ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਡਾਟੇ ‘ਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ 2016 ਅਤੇ 2017 ‘ਚ 27 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਕੇਸ ਸੁਲਝਾਏ ਗਏ ਸਨ।

ਡਾਟਾ ਮੁਤਾਬਕ 2015 ‘ਚ ਸਿਰਫ 379 ਕਲੇਮ ਬੋਰਡ ਕੋਲ ਭੇਜੇ ਗਏ ਜਦਕਿ 2016 ‘ਚ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 582 ਤਕ ਪੁੱਜਾ ਅਤੇ 2017 ‘ਚ 1460 ਤਕ ਪੁੱਜ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਾਲ ਇਹ ਦੁੱਗਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਭਾਵ 2,932 ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

ਸ਼ਰਣਾਰਥੀਆਂ ਵਲੋਂ ਦਾਅਵੇ ਭੇਜਣ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਕਾਫੀ ਵਧੀ ਹੈ ਪਰ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਾਫੀ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਕੈਨੇਡਾ ਬਾਰਡਰ ਸਰਵਿਸ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸ਼ਰਣ ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ‘ਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਹੈ।

ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੇ ਸੱਤਾ ‘ਚ ਆਉਣ ਮਗਰੋਂ ਸ਼ਰਣਾਰਥੀਆਂ ਵਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਅਪੀਲਾਂ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਡਾਟੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਸਮੇਂ 3,799 ਅਪੀਲਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ।

ਤਾਜੀਆਂ ਤੇ ਸੱਚੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਣ ਲਈ ਹੁਣੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਨਿਊਜ਼ ਪੇਜ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਹੀ ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ , ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ
